Wednesday, 12 August 2020 8:22
Abdullah Siddiqui
शैलेन्द्र पंडित
ई-स्टाम्प विक्रेताओं ने कोर्ट पर विश्वास जताया
बांसी। ई-स्टाम्प की बिक्री में सामान्य स्टाम्प पेपर की तुलना में कम कमीशन दिए जाने के खिलाफ स्टैम्प वेंडरों की याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इस संबंध में ऑल इंडिया स्टाम्फ वेंडर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में दाखिल स्टैम्प वेंडरों का कहना है कि सामान्य स्टैम्प की तुलना में ई- स्टैम्प बेचने पर उनको कम कमीशन मिलेगा। जिससे उनकी आमदनी कम होगी। यह एक प्रकार से असमानता है और संविधानिक प्रावधानों के विपरीत है। यूपी स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ सुनवाई कर रही है। उन्होंने कहा कोर्ट निश्चित तौर पर न्यायिक फैसला करेगी।
स्टैम्प वेंडर्स की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एनसी राजवंशी का कहना था कि सरकार का दायित्व है कि वह आर्थिक न्याय लोगों को उपलब्ध कराएं और असमानता दूर करें। प्रदेश सरकार द्वारा ई स्टैम्प बेचने के लिए लागू नीति से स्टैम्प वेंडर्स को नुकसान होगा। उनको सामान्य स्टैम्प पेपर की तुलना में कम कमीशन प्राप्त होगा। इससे उनकी आमदनी में कमी आएगी। इससे संविधान के अनुच्छेद 38 जो कि नीति निदेशक तत्व का एक हिस्सा है, उसका उल्लंघन होगा। अधिवक्ता आलोक ओझा ने कहा सामान स्टांप पेपर की तुलना में ई-स्टाम्प मी कमीशन कम मिलना बहुत बड़ी विसंगति है, यहां समानता का व्यवहार न करना ई-स्टाम्प विक्रेताओं के साथ कुठाराघात है
याचिका के विरोध में सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय गोस्वामी का कहना था कि ई स्टैम्प रूल 2013 में स्टैम्प वेंडर्स को ई स्टैम्प बेचने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इनको बाद में संशोधित नियम 2019 में अधिकृत किया गया है। वर्तमान में सरकार के पास 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक के स्टैम्प का स्टॉक है, जिसे बेचने में दो साल से अधिक का समय लगेगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि ई-स्टाम्प बेचने से उनकी आमदनी में विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण के पास सिर्फ अपने लाइसेंस की शर्तों को लागू करवाने का अधिकार है। उन्होंने ई स्टैम्प अधिकृत बिक्री केंद्र के लिए आवेदन नहीं किया है। इसलिए ई स्टैम्प रूल के तहत नहीं आते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
दस्तावेज लेखक इरफान अहमद ने कहा सामान्य स्टांप पेपर बेचने की तुलना में ई-स्टाम्प बेचने में विक्रेता को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है लिहाजा इसमें समानता का व्यवहार जाना उचित होगा। जबकि स्टाम्प वेंडर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा स्टांप वेंडरों की याचिका जायज है माननीय न्यायालय इस पर गौर करते हुए न्यायिक निर्णय लेगी और ई स्टॉप विक्रेताओं का भला करेगी।