तीन तलाक पर और चार शादी पर चौतरफा घिरे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। जब से सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ट्रिपल तलाक और पोलीगैमी का विरोध किया है, तभी से मुस्लिम बोर्ड नाराज है। लेकिन अब जबकि लॉ कमिशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काम शुरू कर दिया है, मुस्लिम संगठन तिलमिला गए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं।

सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो देश के भीतर ही जंग कराना चाहती है। इस विवाद में अब एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश तोड़ने वाला कदम बताया है। सरकार अपने रुख पर कायम है कि मुस्लिम पर्सनस लॉ को संविधान की कसौटी पर कसना जरूरी है।