गोरखपुर की तरह पूरे सूबे के जिलों में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए वेबसाइट लांच की जाए

सरकार सुनिश्चित करे कि राशन के नाम पर सिर्फ गेहूं, चावल ही नहीं बल्कि तेल, मसाला आदि कोटेदारों द्वारा वितरित होगा

लखनऊ 17, अप्रैल 2020। रिहाई मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राशनकार्ड आधार कार्ड नहीं होने पर भी जरुरतमंद को राशन दिए जाने वाले निर्देश को देर से आया पर जरुरी कदम बताया। मंच ने गोरखपुर की तरह सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए वेबसाइट बनाने की मांग की।

रिहाई मंच नेता शकील कुरैशी ने कहा कि लॉकडाउन के हम लगातार मांग कर रहे थे की गरीब जनता के पास बड़े पैमाने पर राशनकार्ड-आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र नहीं हैं, ऐसे में बिना शर्त उन्हें राशन उपलब्ध करवाया जाए। राशनकार्ड और आधार कार्ड न होने पर भी राशन उपलब्ध कराने के निर्देश को सख्ती से सरकार पालन कराए, क्योंकि राशनकार्ड जिनके पास है उनको भी राशन मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ ने लाकडाउन में होम डिलीवरी तक की बात कही थी। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं के न होने के चलते जनता का जीवन संकट में है, ऐसे में दवाओं की भी उचित व्यवस्था करवाई जाए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि राशन के नाम पर सिर्फ गेहूं, चावल ही नहीं बल्कि तेल, मसाला आदि का प्रबंध भी कोटेदारों द्वारा करवाया जाएगा।

शकील कुरैशी ने कहा कि गोरखपुर की तरह सूबे के हर जिले को प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए वेबसाइट लांच करने का आदेश दिया जाए। जिससे विभिन्न जिलों के मजदूर जो दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद आदि में फसे है उन प्रदेशों की सरकारों से बात करके राशन की समुचित व्यवस्था हो सके।