उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों का कर्ज़ माफ़ करने का फ़ैसला लिया है.
यूपी सरकार ने पहली कैबिनेट में ये फ़ैसला लिया है. बैठक के बाद मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ श्रीकांत शर्मा ने इसकी घोषणा की है.
सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया, "ये लघु और सीमांत किसानों के बारे में है और फसली ऋण से संबंधित है. उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2.3 करोड़ किसान हैं. इसमें 2.15 करोड़ किसान लघु और सीमांत किसान हैं. उनका 30,729 करोड़ रुपये का कर्ज़ माफ़ किया गया है. इसके अंदर एक लाख रूपये तक का ऋण लेने वाले किसानों का कर्ज़ माफ़ किया जाएगा."
फसली ऋण के बारे में श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इसमें बीज, कीटनाशक और खाद के लिए लिया गया कर्ज़ शामिल है.
यूपी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में लगातार ये कहते रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर किसानों का कर्ज़ माफ़ किया जाएगा. ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संकल्प पत्र का हिस्सा था.
इसके अलावा उन किसानों का कर्ज़ भी माफ़ किया गया है जो गैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) बन चुकी थीं. ऐसे किसानों का 5,630 करोड़ रुपये का कर्ज़ माफ़ किया गया है. ये बताया गया कि कर्ज माफ़ी की ये रकम किसान बांड के ज़रिए जुटाई जाएगी.
सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि नवमी के मौके पर नौ फ़ैसले लिए गए हैं. किसानों के फसली ऋण माफ़ी के अलावा अन्य आठ फ़ैसले-
पांच हजार गेंहू ख़रीद के केंद्र बनाए जाने का एलान किया गया है. इस बार अस्सी लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. 1625 रूपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 10 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त ढुलाई और लदाई के लिए दिया जाएगा. पैसा सीधे बैंक में जाएंगे.
आलू पैदा करने वाले किसानों को किस तरह से राहत दे सकें, इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या की अध्यक्षता में समति का गठन.
एंटी रोमिया दस्ते की वाह वाही हो रही है. लेकिन पुलिस को कहा गया है किसी का उत्पीड़न नहीं करे.
रोज़गार बढ़ाने के लिए नई उद्योग नीति तैयार करने के लिए पांच मंत्रियों का समूह बनाया गया है.
अपराध और भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते रहेंगे.
अवैध खनिज पर रोक के लिए केशव प्रसाद मौर्या की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह बनाया गया है.
गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स कांपलैक्स का तैयार किया जाएगा.
अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे. इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के दिशा निर्देशों का सरकार पालन करेगी.