गोरखपुर : कब्रिस्तानों की चहारदीवारी निर्माण में कथित घोटाले की जाच के लिए योगी सरकार ने नई समिति गठित की है। तीन सदस्यीय टीम सपा सरकार के दौरान कब्रिस्तान की बाउंड्री निर्माण योजना पर हुए खर्च और जमीनी हकीकत की जाच करेगी। गोरखपुर में भी 12 करोड़ के कार्य हुए थे। जांच की आंच अभी यहां नहीं पहुंची है, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कब्रिस्तान की बाउंड्री निर्माण से संबंधित दस्तावेज और खर्च का हिसाब-किताब तैयार कर लिया है।

गौरतलब है कि राज्य में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायतों के बाद प्रदेश की पूर्व सपा सरकार ने उन पर बाउंड्री की योजना बनाई थी। इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान ही कई जिलों से मानक के अनुरूप काम न होने की शिकायतें प्राप्त हुई, लेकिन उस समय किसी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब योगी सरकार उन्हीं शिकायतों को संज्ञान लेते हुए कब्रिस्तान की बाउंड्री निर्माण की गुणवत्ता की जाच के लिए कमेटी का गठन किया है। हालाकि इससे पहले जून में नागरिक उड्डयन विभाग के विशेष सचिव सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में जाच समिति गठित की गई थी, लेकिन एक बैठक के बाद ही समिति के अध्यक्ष ने खुद को इससे अलग कर लिया था। अब समिति का नया चेयरमैन अनिल धींगरा को बनाया गया है। जांच की आहट से ही संबंधित विभाग कब्रिस्तान निर्माण के लिए मिले बजट और खर्च का हिसाब-किताब तैयार करने में सक्रिय हो गया था। पूर्व की सपा सरकार के पाच साल के कार्यकाल के दौरान जिले में लगभग 1200 कब्रिस्तान में से 145 पर बाउंड्री कराई गई और इस काम पर लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च हुए। निर्माण का काम जल निगम के कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को सौंपा गया था। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मानें तो सरकार की ओर से तय मानक के अनुसार ही कब्रिस्तान में बाउंड्री का निर्माण कराया गया है। पांच वर्ष के खर्च का हिसाब-किताब तैयार कर लिया गया है, मांगने पर शासन को भेज दिया जाएगा।

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कब्रिस्तान की चहारदीवारी पर खर्च बजट एक नज़र में

वर्ष कब्रिस्तान बजट (लाख में) व्यय धनराशि

2012-13 24 224.32 224.32

2013-14 40 335.96 306.21

2014-15 21 224.32 217.62

2015-16 11 135.32 125.07

2016-2017 74(49 पूर्ण) 400.53 353.80